ਬਿਓਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ IT ਐਕਟ ਅਤੇ SSMI ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਔਰਿਜਿਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੈਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ End-To-End-Encryption ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ- IT ਮੰਤਰਾਲਾ
ਓਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਔਰਿਜਿਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਲਾਅ ਔਂਡ ਆਰਡਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ॥ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਾਇਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਇਡਲਾਈਨਸ ?
- ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੀਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਨੋਡਲ ਕਾਨਟੈਕਟ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੈਵਾਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਪ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
