ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, “ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤੇ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ-4 ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵੈਕੇਂਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
