ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 785 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 111 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, 53 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ (617.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.) ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ 111 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਾਲਪੁਰ (225 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਬੱਲੋਕੇ (60 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.) ਵਿਖੇ 2 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 40 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.ਅਤੇ 50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ 300 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 200 ਟਨ/ਦਿਨ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2 ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 860 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 515 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 8250 ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 266 ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ 114 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, 32 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢੁਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 139 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 60 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
