ਡੈਸਕ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦਾ ਨਾੰਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ 2020-21 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਤ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ 1.10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ PPF, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ, ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਰੇਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਕਾਂਗਰਸ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗੀ।
ਓਧਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।
