ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਣੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ (ਕਲਾਸ-ਬੀ) ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ, ਗੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 105 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਐਫ਼ਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
