ਬਿਓਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 95 ਲੱਖ ਖਰਚ ਸਕਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 40 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਰ
ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2014 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83.6 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਕੇ 93.6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 32 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2014 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਧ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2014 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
