ਬਿਓਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਬੈਂਕ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਪਿੱਛੇ ਖੱਡ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਓਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ !
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉੰਦਿਆਂ DGP ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਁਗੇ ਕੀ ?
ਤਮਾਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
