ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ’
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾੰਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੀ।”
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ PM ਦੀ- ਕਿਸਾਨ
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।”
‘ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ’
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ‘ਚ ਇਸ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ ਆਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ।”
26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
