ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾੰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋੰ ਵੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾੰ ਲੋਕਾੰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਲਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਲਾੰ ਤੋੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆੰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾੰ ਵੱਲੋੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋੰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀੰ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਦਜ਼ਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰੈਫਰੈੰਡਮ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਗੂਫੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂਂ SFJ ਦੀਆੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਕੇੰਦਰ ਨੇ SFJ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਪ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾੰਅ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆੰ ਸ਼ਕਤੀਆੰ ਹਨ? ਤੇ ਕਿਉੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋੰ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ SFJ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆੰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ SFJ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆੰ ਰੈਫਰੈੰਡਮ 2020 ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾੰ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ SFJ ਦਾ ਨਾੰਅ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। SFJ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾੰ ਹੀ ਉਹਨਾੰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀੰ, ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾੰ ਉਥੋੰ ਦੇ ਵਕੀਲਾੰ ਅਤੇ ਜੱਜਾੰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾੰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ SFJ ਨੇ ਖੂਬ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
SFJ ਦੀਆੰ ਇਹਨਾੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾੰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆੰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾੰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾੰ ਕਿਸੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA) ਕੀ ਹੈ?
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ, 1967 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆੰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆੰ ਵੱਲੋੰ ਕੀਤੀਆੰ ਗਈਆੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆੰਦੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸਨ, ਜਿਹਨਾੰ ਦਾ IPC ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀੰ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆੰਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋੰ ਪਹਿਲਾੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2004, 2008 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
UAPA ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉੰ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ !
ਦਰਅਸਲ, ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਅਤੇ 36 ਤਹਿਤ ਬਿਨ੍ਹਾੰ ਕਿਸੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ..?
ਓਧਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦੋੰ ਤੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋੰ ਤੱਕ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋੰ ਮਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾੰ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਜਾੰਚ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾੰ ਉਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ? ਜਾੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਜਾੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾੰ? ਇਹਨਾੰ ਸਵਾਲਾੰ ਦਾ ਜਵਾਬ UAPA ਨਹੀੰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਯਕੀਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆੰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਨੂਂਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ‘ਚ UAPA ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾੰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
15 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ UAPA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ UAPA ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1321 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 223 ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 116 ਨੂਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 361 ਕੇਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 346 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਂਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੂਜੇ ਨਂਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਂਜਾਬ ਵਿੱਚ UAPA ਤਹਿਤ 44 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜੋਰਮ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤੇਲਂਗਾਨਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖਂਡ ਵਿੱਚ UAPA ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂਂ ਛ਼ੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ UAPA ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
UAPA ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
UAPA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਁਤਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ UAPA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੈਕਸ਼ਨ-15 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਜ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੇ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੈਨ ਕਿਉੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SFJ ਨੂੰ UAPA ਤਹਿਤ ਬੈਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ SFJ ਵੱਲੋੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਰੈਫਰੈੰਡਮ 2020 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਫਰੈੰਡਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾੰ। 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, SFJ ਉਹਨਾੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:-
- ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾੰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
- SFJ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆੰ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾੰ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾੰ ਥਾਵਾੰ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- SFJ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀਆੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾੰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾੰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ SFJ ਦੀਆੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ SFJ…
- ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾੰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਤੋੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇੰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾੰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
- ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾੰ ਨੂੰ ਵਧਾਉੰਦਾ ਹੈ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉੰਦਾ ਹੈ।
- ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ SFJ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਦੇਸ਼ਾੰ, ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆੰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾੰ ਸਣੇ SFJ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾੰ ਅਤੇ ਹੈੰਡਲਰਾੰ ਖਿਲਾਫ਼ NIA ਵੱਲੋੰ ਦਰਜ ਕੇਸਾੰ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ SFJ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋੰਦ ਨਹੀੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈੰਡਲਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾੰਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੀ 3-ਮੈੰਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋੰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾੰਗ ਉਹਨਾੰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ SFJ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ:-
- SFJ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇੰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ So-called ਰੈਫਰੈੰਡਮ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾੰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ www.referendum2020.org ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾੰ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਾੰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾੰਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾੰ ਦੇ ਨਾਲ ‘PUNJAB REFERENDUM 2020 FRO KHALISTAN’ ਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘PUNJAB REFERENDUM 2020’ ਅਤੇ ‘KHALISTAN’ ਦੇ ਲੋਗੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ‘STOP INDIAN TERRORISM’ ਅਤੇ ‘FREE PUNJAB, END INDIAN OCCUPATION’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੋਸ਼ਾੰ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆੰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
- ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.referendum.2020org ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆੰ ਗਈਆੰ ਤਸਵੀਰਾੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰੈਫਰੈੰਡਮ 2020 ਲਈ SFJ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ SFJ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ, ਪਲੇਕਾਰਡ, ਪੋਸਟਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153A ਅਤੇ 153B ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ SFJ ਦੀਆੰ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ:-
- 12 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ SFJ ਵੱਲੋੰ ਸਿੱਖਾੰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈੰਡਮ 2020 ‘ਤੇ “London Declaration” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ UK ਅਤੇ ਹੋਰਨਾੰ ਦੇਸ਼ਾੰ ਤੋੰ ਆਏ 1200-1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾੰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
- 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ SFJ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋੰ ਰੈਫਰੈੰਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾੰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, “Team 2020” ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। SFJ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾੰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆੰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸ਼ਨਾੰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ 2020 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆੰ ਨੂੰ ਸਪਾੰਸਰ ਕਰੇਗਾ।
- ਇਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ SFJ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੌੰਗਕੌੰਗ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆੰ ਹੋਰਨਾੰ ਥਾਵਾੰ ‘ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾੰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆੰਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- SFJ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੋਰੰਟੋ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆੰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾੰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆੰ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾੰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SFJ ਨੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਅਤੇ so-called ‘ਰੈਫਰੈੰਡਮ 2020’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾੰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਤ ਦੋਸਤਾੰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ।
- 7 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨਵੀੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈੰਡਮ 2020 ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾੰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾੰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾੰਤਮਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾੰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾੰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਰਾਚੀ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਕਾਊੰਸਲੇਟ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
- ਫਰਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ SFJ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈੰਡਮ 2020 ਨੂੰ ਸਕੂਲਾੰ-ਕਾਲਜਾੰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ, ਜੋ ਉੱਚੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾੰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀੰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾੰ ਦੀਆੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
- UK-ਅਧਾਰਤ SFJ ਸੰਚਾਲਕ ਦਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020” ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ SFJ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ SFJ ਸਮਰਥਕਾਂ/ਸੰਚਾਲਕਾੰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SFJ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਥੇਬਂਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
