ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2021 ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਏ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਰੁਕਵਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੈਅ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੋਣ ਟਲ ਜਾਵੇ।
