ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਠੰਢ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੂਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ, ਸਰਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
