ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਹਿਰਾਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ PPA ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ 4500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।”
Cong govt must provide affordable 24×7 power supply as erstwhile SAD-led govt did, instead of politicising issue of fixed charges being paid to thermal plants. Cancel PPAs with the plants if it can bring cheap power but CM must take onus for covering shortfall of 4,500 mw. 1/4 pic.twitter.com/mBgVoDUoPq
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) July 5, 2021
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ !
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਲਾਂਟ 2007 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ UPA ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਟੈਂਡਰਡ PPA ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ।”
It was @Akali_Dal_ govt, following UPA govt’s standard PPA doc, set up thermal plants at cheapest possible rates. The plants were built due to huge shortfall in 2007 because @capt_amarinder didn’t add a single MW leading to overloaded of sub stations & 10-hr daily power cuts. 2/4 pic.twitter.com/ARw4hclkro
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) July 5, 2021
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਵੇਲੇ 2.86 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ PPA ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ PPA ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ! ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
‘ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਥਰਮਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ 2.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੁੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
