ਬਿਓਰੋ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ੀ ‘ਚ ਚਲਣ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ… ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏ.ਸੀ. ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਔਸਤਨ 4.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3.44 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 5 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2020 ਤੱਕ ਬੱਧੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਗਰਿਡ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੈ।”
ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕੌਮੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ।”
ਸਿੱਧੂ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਬਿਜਲr ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ PSPCL ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ 18 ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ (BioMass) ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ 1699 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1600 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ !!”
ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ (300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ) ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ !”
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2019 ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, 2019 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌੰਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ 8 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 540 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਧੂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦਾ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 17,58,800 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 7,89,310 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ 8,67,540 ਰੁਪਏ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 2 ਜੁਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ
