ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
NHRC notice to Delhi, Haryana & Uttar Pradesh Govt on a complaint alleging flouting of Covid appropriate behaviour norms by the protesting farmers as potential risk to themselves & the others.
For press release, see https://t.co/d1pq5nQ1h4@CMOfficeUP @CMODelhi @cmohry @PIB_India— NHRC India (@India_NHRC) May 25, 2021
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
NHRC ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ?
NHRC ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।