September 16, 2022
(Chandigarh)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਵਨ MLA-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾੰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾੰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਗੂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਕੀ ਹੈ..?
‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀੰ ਪੈੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾੰਕਿ, ਪਹਿਲਾੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀੰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾੰ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਤਾੰ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾੰ ਨਿਯਮ..?
ਨਵੇੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈੰਬਰ ਦੇ ਤੈਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 65 ਸਾਲ, 75 ਸਾਲ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਫ਼ੀਸਦ, 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇੰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋੰ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾੰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾੰ ਨੂੰ ਨਵੇੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾੰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾੰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾੰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾੰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
