December 13, 2022
(Chandigarh)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ- ਭੁੱਲਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
‘ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਟਰੀ’
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2022” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਲਾਜ-3 ਦੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ 39 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ- ਭੁੱਲਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
