ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏ.ਜੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਹੇ।”
ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਉਚਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸੱਦੇ ਗਏ।” ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਢੇ 17 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕਾਬਿਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ‘ਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇ।”
