ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨਮੁਖੀ DIG ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਔਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਹਿਤ) ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਈ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।