ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕੋਵਿਡ ਫ਼ਤਿਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ।
We need to check the spread of #Covid19 in our villages if we are to defeat this pandemic. Hence I have directed Health Dept to start ‘Corona Mukt Pind Abhiyaan’ to promote awareness & testing among people with our PHCs and Health & Wellness Clinics being fulcrum of our effort. pic.twitter.com/VHyQvzECDW
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 16, 2021
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲ਼ਥ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਯੂਥ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ (ਜੀ.ਓ.ਜੀ.) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਮਿੱਥ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖੰਘ-ਬੁਖ਼ਾਰ ਆਦਿ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ (ਰੈਟ) ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਭਾਲ਼ ਕੇਂਦਰ (ਐਲ-1) ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
