ਬਿਓਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ MSP ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਅਹਿਮ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਘਰ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
