ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Special Session of Punjab Vidhan Sabha will be convened on Nov. 8 to unanimously reject GOI's authoritarian notification extending BSF's jurusdiction and reject the three "black" farm Laws. pic.twitter.com/wUTNi7TWiI
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) October 27, 2021
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ दीती गई…ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਦਮਾਂ/ਰਿਆਇਤ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:-
- ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ। ਹੁਣ 14 ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
- ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਕੁਲ ਮੰਗ ਦਦੀ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ( ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ) ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਸਕੀਮ ।
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ) ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਘਟਾਈਆਂ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਕੇ 6 ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ 4 ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲ
- ਪੱਟੀ-ਮਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਲੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ
