ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਯਾਨੀ RDF ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜਨ ਲਈ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ MSP ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 54.64 ਰੁਪਏ RDF ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਗ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ RDF ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਸੈਕਸਨ-5 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ RDF, ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 24 ਫਰਵਰੀ,2020 ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਇਜਾਜਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ:
1. ਖਰੀਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ/ਚੂੰਗੀ/ਕਰ
2. ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ RDF ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਜੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੂੰਗੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਕਰਾਤਮਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
