ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਪੀਐੱਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜਬੂਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਮਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।” ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਹੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨਲਾਈਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ (http://anaajkharid.in) ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨਾਜਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੋ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 12.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਾਗੂਰਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
