ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਊਕੋਰ ਮਾਇਕੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
I am concerned about increasing cases of Mucor Mycosis (Black Fungus) in patients suffering or recovering from #Covid19. We have already notified it under the Epidemic Diseases Act. The staff of L3 Government Hospitals have been trained & required medicines have been ordered. pic.twitter.com/e3zP7HEksC
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 20, 2021
ਬੇਲੋੜੇ ਸਟੀਓਰਾਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੇ ਸਟੀਓਰਾਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।
ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੀਓਰਾਇਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
