ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 5ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.59 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭੱਤੇ 1.5-2.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌੰਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ !
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ !
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਬਿਨਟ ਨੂੰ ਸੌੰਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।