ਬਿਓਰੋ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਦਖਲ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 27 ਹਜਾਰ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ BSF ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੈਲਕਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਰਿਜਨਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ”।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ”ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਯਾਨੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।
I congratulate Punjab and it’s legal team to be the 1st to approach the Hon’ble Supreme Court by filing an original suit challenging the notification extending the BSF jurisdiction.
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 11, 2021
ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ BSF ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
