ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
[Live] Press conference at Punjab Bhawan, Chandigarh.
https://t.co/TVlhLYGuRA— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 9, 2021
ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਭਰਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੀ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
To provide sand at minimum affordable rates to Punjabis, my Govt. has capped sand and gravel prices at Rs. 5.50/cubic feet including loading charges across the state. Also, royalty rate of ordinary clay and ordinary earth will be decreased from Rs 10 per ton to Rs 2.5 per ton.1/2 pic.twitter.com/1atFpKeU6L
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 9, 2021
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ 36 ਹਜਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
In a landmark decision, Punjab Cabinet has decided to regularize jobs of 36,000 contractual employees in the state.
My Govt. also hiked DC rates to Rs 415.89 of government and private sector employees, effective from March 2020. pic.twitter.com/qzZLnAeuIp— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 9, 2021
DC ਰੇਟ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੁਣ 415 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਐਕਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
