September 8, 2022
(Chandigarh)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ AG ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾੰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੇੰਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, “ਕਿਉੰ ਨਾ ਉਹਨਾੰ ਵੱਲੋੰ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀੰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾੰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਰਮਾਨੈੰਟ ਵੀ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦੀ।
SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 58 ਅਸਾਮੀਆੰ ਰੱਖੀਆੰ
ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ (10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿੱਲੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ (14 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2 ਦਿੱਲੀ) ਲਈ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ (22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ) ਲਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾੰ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
