ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੁੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 199 ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 135 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.95 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ : ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ।
