September 22, 2022
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ- ਧਾਮੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕ਼ਤ- ਧਾਮੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ- ਧਾਮੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
