ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾੰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾੰ ਦੀਆੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ 11 ਜੱਜਾੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀੰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ- ਸੁਖਬੀਰ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਬਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿੱਖਾੰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ- ਸੁਖਬੀਰ
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੁੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 121 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇ ਗਏ 2646 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 2147 ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋੰ PM ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ…
ਇਹਨਾੰ ਜੱਜਾੰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੂਰਬ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਨਵੇੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾੰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹੋ)
