ਬਿਓਰੋ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁਣ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੈਅ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਟਵਿਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ- ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਂੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Further, Twitter was given multiple opportunities to comply with the same, however it has deliberately chosen the path of non compliance.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 16, 2021
ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ FIR
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਵਿਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਕੀ ਸੀ?
ਯੂਪੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ‘ਚ ਤਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ‘ਚ ਟਵਿਟਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੁਣ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ।
