ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇ-ਪਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ-ਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ-ਪਾਲ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।
