ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
Children who unfortunately lost their parents and families who lost their primary breadwinner to #Covid19 shall now be provided with:
1. Free Education till graduation in Government institutions
2. Rs 1500/- monthly Social Security Pension
3. Free Ration (1/2) pic.twitter.com/g5c7i5UIqg— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 20, 2021
ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
4. Medical Insurance under Sarbat Sehat Bima Yojana
5. Rs 51,000/- to girls at the time of marriage under Aashirwad Scheme.
6. Handholding of orphans till the age of 21 years.
7. Handholding families, who have lost their bread winner, for at least three years (2/2)— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 20, 2021
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ?
ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
