ਬਿਓਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਹੀ ਬਲੂ ਟਿਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਲੂ ਟਿਕ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ?
ਟਵਿਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੁਅਲੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲੂ ਟਿਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
RSS ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ
ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬਲਕਿ RSS ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸਣੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ Unverified ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਠੇ ਸਵਾਲ ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ‘ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵਧੀ।
ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ IT ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
