ਬਿਓਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ Tussle ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ DGP ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ‘ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੰਨੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏ ਸਿੱਧੂ
DGP ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ AG ਅਤੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ AG ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ DGP ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ
ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SIT) ਦਾ ਹੈੱਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਗੈਲੇਂਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ BSF ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ?
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ DGP ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਥਾਈ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ UPSC ਨੇ ਪੈਨਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ 3 ਅਫ਼ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ UPSC ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ।