ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ(BSF) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
At today’s All Party Meet, It was unanimously decided to convene a Special Session of Vidhan Sabha to compel the GoI to retract the Notification; Increasing Jurisdiction of BSF & 3 farm laws. This decision of GoI is an attack on federalism, which will not be tolerated. pic.twitter.com/9EQ1yBBlUA
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) October 25, 2021
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼- ਸਿੱਧੂ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, “BSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਮਾ (ਬਾਰਡਰ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ?? ‘ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ’ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Statement after All Party Meeting | Punjab Bhawan | 25th October 2021 pic.twitter.com/fSRLQhyPhJ
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 25, 2021
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ?- ਸਿੱਧੂ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖਸਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। CBI, ED ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ BSF ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ?
ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ- ਸਿੱਧੂ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ BSF ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “BSF ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। BSF ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ BSF ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
BSF ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ 600 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ BSF ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਹਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 27 ਹਜਾਰ ਕਿਮੀ ਏਰੀਆ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 7 ਜਿਲ੍ਹੇ BSF ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। NDPS, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
