ਬਿਓਰੋ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੀਮੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾੰਅ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 21 ਜੂਨ(ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜਾ) ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਉੱਪਰ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ 150 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਹਮਲੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 25% ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ- ਕੈਪਟਨ
'Good that Centre has decided to take over vaccine procurement & distribution for the whole country for all age groups. I had personally written to @narendramodi ji on this issue twice suggesting this as the only solution to managing #CovidVaccine crisis:' @capt_amarinder 1/2 pic.twitter.com/8Zzc9wTmBa
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) June 7, 2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।”
'The move will help Punjab & other states facing problems in sourcing vaccine to ensure early vaccination of their people. It’ll also bring much-needed pricing parity – a necessity in pandemic times. I am glad PM @narendramodi has conceded our request.'@capt_amarinder 2/2 https://t.co/n8H4nZl8J9
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) June 7, 2021
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।”
1 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਸੀ, ਪਰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18-44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਦਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 18-44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।