ਬਿਓਰੋ। ਕਰੀਬ 6 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ STF ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਮੁੱਦਾ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ STF ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
