ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਨੌਰ ਤੋਂ AAP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ FIR
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ FIR ਨੰਬਰ 509 ਮਿਤੀ 20.12.2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਜੇ.ਐਸ.ਡੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2.07.2019 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 26ਏ (ਐਫੀਡੇਵਿਟ) `ਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਂਜੇਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1950, 1951, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਅਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 193, 199 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 16 ਮਿਤੀ 10.02.2022 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ-2 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 30.04.2007 ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 32 IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 326, 120ਬੀ ਅਤੇ 34 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰੁਲਦੂ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਦੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 13.12.2019 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਨੰਬਰ 50 ਮਿਤੀ 11.02.2022 ਨੂੰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 193,199 ਅਤੇ ਰਿਪਰੈਂਜੇਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1950, 1951, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਸੀ.ਈ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪਰੈਂਜੇਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1950, 1951, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਅਧੀਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 193, 199 ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
