ਬਿਓਰੋ। JBT ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਰਿਹਾਈ
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 89 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ‘ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2013 ‘ਚ ਪੇਸਮੇਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਭੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ।
इनेलो सुप्रीमो चौ: ओम प्रकाश चौटाला जी बिना किसी कानूनी बंधन के जनता के बीच होंगे और चौ: देवीलाल के दिखाए रास्ते पर इनेलो पार्टी उनके नेतृत्व में किसान और कमेरे वर्ग लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी।
संकट के समय में आप सभी के प्यार और दुआओं के लिए चौटाला परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा pic.twitter.com/HuBC8PQ5eG— Abhay Singh Chautala (@AbhaySChautala) June 23, 2021
ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੌਟਾਲਾ
ਅਭੇ ਚੌਟਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਹਾਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, Representation of the People Act ‘ਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2002 ‘ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 2013 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
