October 29, 2022
(Amritsar)
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। SGPC ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਓਹੀ ਹੋਇਆ- SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ- ਧਾਮੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ- ਧਾਮੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1920 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧ ਮਰਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਮੀ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ।
