October 12, 2022
(Bureau Report)
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ SFJ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ CBI ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ NCB ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ SFJ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
UAPA ਤਹਿਤ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ(UAPA) ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। 6 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਨੂੰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ UAPA ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ UAPA ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ UAPA ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈ..?
ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ !
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕੋਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਨੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
