ਬਿਓਰੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਗਲੇਨਵੁੱਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਕਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਪਾਠੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਪਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਲੈਡਿਸ ਬੇਰੇਜਿਕਲਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਪਾਣ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਰਾਜ਼
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, “ਗਲੇਨਵੁੱਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਰਪਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
SGPC ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਿਰਪਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ
ਕਿਰਪਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਤ-ਵਕਤ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2012 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਪਨਜ਼ ਐਕਟ 1990 ‘ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਪਾਣ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੈਨ ਹੋ ਹਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ‘ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਣ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਡੈਨਮਾਰਕ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਲਾਕੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2017 ‘ਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਇਟਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਂਟ ਕਿਰਪਾਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਟਲੀ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂ੍ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
