ਬਿਓਰੋ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ(ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਥਾਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। AG ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ‘ਚ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈ।”
Is Sacrilege case not the top priority for the Home Minister ? Evading of responsibility & making only Advocate General (AG) a scapegoat means Executive Authority has No supervisory control. Who controls the AG ? Legal Team is just a pawn in this game of shifting responsibilities
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) April 23, 2021
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੁਦ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ
Carefully crafted collusive abetment leading to …
हम तो डूबेंगे सनम,
तुम्हें भी ले डूबेंगे I
It is not a failure of the Govt or the party, but one person who is hand in glove with the culprits. pic.twitter.com/tp1rOj8Xox— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) April 21, 2021
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਹਮ ਤੋਹ ਡੂਬੇਂਗੇ ਸਨਮ, ਤੁਮਹੇ ਭੀ ਲੇ ਡੂਬੇਂਗੇ।”
ਕੋਰਟ ‘ਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਨ AG
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏ.ਜੀ. ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, AG ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।