ਪਟਿਆਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ 2012-13 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 25-30% ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪੂਰੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਫਸਲ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਟੋਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਪਜ ‘ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕਿਟ’ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਉਣੈ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਨਾੰਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਅਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।