ਬਿਓਰੋ। ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ HRMS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਖਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੀਮੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 479 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 706 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ 89 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 773 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ।