ਬਿਓਰੋ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਹੁੰ-ਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੰੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ SIT ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਯਾਦ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ‘ਚ ਕੀ ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- https://punjab.newsdateline.com/punjab-haryana-high-court-releases-order-copy-of-judgement-regarding-kotkapura-firing-case/
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ FIR ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਦਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ SIT ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:-
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ SIT ਗਠਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। SIT ‘ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਹੁਦੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ।
- SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ SIT ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। SIT ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ SIT ਮੈਂਬਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ SIT ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ SIT ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਫ਼ਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ SIT ਮੈਂਬਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ SIT ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
- ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।