ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬੀਤੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:-
- ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
- ਕੁੰਵਰ ਨੇ SIT ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਅਤੇ ਬਦਲੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
- ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ।
- ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
- ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
- ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵੈਰ, ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਦਲਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪੀੜਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ SIT ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:-
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ SIT ਗਠਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। SIT ‘ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਹੁਦੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ।
- SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ SIT ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। SIT ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ SIT ਮੈਂਬਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ SIT ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ SIT ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਫ਼ਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ SIT ਮੈਂਬਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ SIT ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
- ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।