November 2, 2022
(Chandigarh)
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 1 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਫੌਜ ਤੋਂ NOC ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ 2 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ, ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ(ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ) ਕਰਨਲ ਅਨਿੰਦਿਆ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਿਰਫ਼ NOC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ NOC ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਾਂ BSF ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ 16 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ 16 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਪਠਾਨਕੋਟ, 3 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
